17 सितम्बर: धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय में जिला कांगड़ा में संचालित विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त हेमराज बैरवा ने की। इस दौरान लंबित कार्यों, वित्तीय प्रगति और आगामी कार्ययोजना को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली गई।
उपायुक्त ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयसीमा में निवारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं, नवगठित ग्राम पंचायतों में पंचायत घरों के निर्माण, 15वें वित्त आयोग के तहत व्यय और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने प्लास्टिक कचरे के संग्रहण के लिए व्यवस्थित रूट प्लान तैयार करने और डोर-टू-डोर कलेक्शन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों के उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने को कहा।
उपायुक्त ने नवगठित और विभाजित ग्राम पंचायतों के पंचायत घरों से जुड़े भूमि, अनापत्ति प्रमाण पत्र, टोकन मनी और अनुदान स्वीकृति के लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत घर ऐसे स्थानों पर होने चाहिए, जहां ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का आसानी से लाभ मिल सके। जिला में 81 नवगठित ग्राम पंचायतों के पंचायत घरों की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत रोजगार दिवस सृजन, समयबद्ध भुगतान, जियो-टैगिंग और जॉब कार्ड ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा हुई। उपायुक्त ने बताया कि अगस्त 2026 तक जिला कांगड़ा में 2,16,087 व्यक्ति-दिवस सृजित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि 15 सितंबर 2026 तक ग्राम पंचायतों के स्तर पर 241.30 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। वहीं, वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत संबंधित पांच ब्लॉकों में 433.19 लाख रुपये व्यय हुए हैं और व्यय की प्रगति 86 प्रतिशत रही है।
हेमराज बैरवा ने अधिकारियों को विकास योजनाओं की नियमित निगरानी करने, लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार, जिला विकास अधिकारी अभिनीत कात्यायन, जिला पंचायत अधिकारी सचिन ठाकुर, सभी खंड विकास अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।