आवाज़ ए हिमाचल
शिमला, 30 जून। वर्ष 1996 बैच के आईएएस अधिकारी एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रधान सचिव चुनाव मनीष गर्ग को फिर शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। बीते दिनों प्रतिनियुक्ति से लौटे मनीष गर्ग को प्रदेश सरकार ने प्रधान सचिव शिक्षा के पद पर नियुक्ति दी थी। कुछ दिन बाद मनीष को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर नियुक्ति दे दी गई।
शिक्षा मंत्रालय में अहम पदों पर कार्य कर चुके मनीष गर्ग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाते ही प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इन्हें शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार देने की मांग की थी। आयोग से मंजूरी मिलते ही बुधवार को राज्य कार्मिक विभाग ने आईएएस मनीष गर्ग को प्रधान सचिव शिक्षा का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। प्रधान सचिव वन डॉ. रजनीश को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।
इसके अलावा वर्ष 2003 बैच के आईएएस अधिकारी एवं सचिव जल शक्ति विभाग विकास लाबरू 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे। उनके कार्यकाल में जल शक्ति विभाग ने बीते 2 साल में कई ऊंचाइयों को छुआ। वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 में जल शक्ति विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक इन्सैंटिव मिला। सरकार की तरफ से जहां दिसम्बर, 2019 तक 7.62 लाख घरों में नल लगाए गए, वहीं बीते 2 साल में 8.44 लाख नल लगाए गए।
हिमाचल प्रदेश को 756 करोड़ का रूरल वाटर सप्लाई प्रोजैक्ट स्वीकृत हुआ। प्रदेश को 742 करोड़ रुपए का सीवरेज प्रोजैक्ट स्वीकृत हुआ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 378 करोड़ रुपए, फिन्ना सिंह प्रोजैक्ट को 643 करोड़ रुपए और 8 फ्लड प्रोजैक्टों को 1,138 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। विकास लाबरू के अलावा एचएएस अधिकारी मस्त राम भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा की अधिकारी एवं संयुक्त सचिव पुष्पलता सिंघा और वरिष्ठ विशेष निजी सचिव इंद्र सिंह पटियाल भी सेवानिवृत्त होंगे।
