मंत्रिमंडल के फैसले: न्यूनतम पेंशन हुई 9 हजार, ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की

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31 प्रतिशत मिलेगा महंगाई भत्ता

 

आवाज़ ए हिमाचल। 

शिमला, 14 फरवरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगातें दी गईं। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के 1.73 लाख पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक फरवरी 2022 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के इस फैसले से 1.30 लाख पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पारिवारिक पेंशन में 1 जनवरी 2016 से संशोधन सुनिश्चित होगा।


1 जनवरी 2016 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी मिलेगी। अब न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रति माह से बढ़कर 9000 प्रति माह दी जाएगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की अनुमति दी गई। राज्य के 80 वर्ष से अधिक के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किया जाएगा।


मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के एनपीएस कर्मचारियों को अमान्य पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का भी निर्णय लिया, जिस पर रु. 250 करोड़ खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2021 से पेंशन भोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान करने का भी निर्णय लिया।

पेंशन में संशोधन पर 1785 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य सरकार पहले ही एक करोड़ रुपये मुहैया करा चुकी है।

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