16 सितंबर: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार पर पेंशनरों की लंबित मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार के कथित नकारात्मक रवैये को देखते हुए 18 सितंबर को बिलासपुर में प्रदेश समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रदेश के 12 जिलों के अध्यक्ष और महासचिव सहित संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े 18 संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव शामिल होंगे। बैठक में पेंशनरों के आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।
सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान को लेकर सरकार की ओर से संघर्ष समिति को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान और पेंशन का लंबित एरियर अभी तक नहीं मिला है। इसमें ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और कम्यूटेशन की राशि भी शामिल है। इसके अलावा 15 प्रतिशत महंगाई राहत और लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान करने की मांग भी सरकार के समक्ष उठाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को अभी तक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। एचआरटीसी पेंशनरों को अन्य पेंशनरों की तर्ज पर 3 प्रतिशत महंगाई राहत और 50 हजार रुपये एरियर की पहली किस्त का भुगतान करने की मांग भी लंबित है। शहरी स्थानीय निकायों के पूर्व कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 के संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन देने, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, कॉरपोरेट सेक्टर में वर्ष 2004 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने और वर्ष 1999 की अधिसूचना को दोबारा बहाल करने की मांग भी समिति की प्रमुख मांगों में शामिल है।
सुरेश ठाकुर ने सरकार पर पेंशनरों को अलग-अलग वर्गों में बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले उम्र के आधार पर वित्तीय लाभ देकर पेंशनरों को अलग करने का प्रयास किया गया और अब क्लास-1, क्लास-2 और क्लास-3 के आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशनर संगठनों को बांटने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। सभी पेंशनर एकजुट हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई मिलकर जारी रखेंगे।
उन्होंने कहा कि 18 सितंबर की बैठक में ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर धरना-प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के घेराव तथा सचिवालय घेराव को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। सभी ब्लॉक और जिला अध्यक्ष स्वेच्छा से धरना-प्रदर्शन और आमरण अनशन में शामिल होने वाले पेंशनरों की सूची बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
सुरेश ठाकुर ने कहा कि आगामी आंदोलन केवल एक दिन का नहीं होगा, बल्कि मांगें पूरी होने तक इसे लंबे समय तक जारी रखने की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार 15 दिन के भीतर संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए नहीं बुलाती और पेंशनरों की मांगों का समाधान नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।