10 जून : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित सिंगल विंडो स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में 5877.01 करोड़ रुपये के 42 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश में 13,355 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हिमाचल के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
उन्होंने आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए प्रगतिशील औद्योगिक वातावरण विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही उद्योग विभाग को अगले दो महीनों के भीतर नई हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति अधिसूचित करने के निर्देश दिए, जिससे प्रदेश पड़ोसी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा में और मजबूत हो सके।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनकर उभर रहा है, विशेषकर रक्षा और फार्मा क्षेत्र में। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश की औद्योगिक निवेश रूपांतरण दर 57 प्रतिशत रही है, जो राष्ट्रीय औसत 32 से 35 प्रतिशत से काफी अधिक है।
बैठक में मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, वित्त सचिव डॉ. अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, श्रम एवं रोजगार सचिव प्रियंका बसु इंग्टी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव सुशील कुमार सिंगला, उद्योग निदेशक यूनुस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।