हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला: 7,500 पद भरने को मंजूरी, स्कूलों में 3,950 चौकीदार और मल्टी-टास्क वर्कर होंगे भर्ती

21 जुलाई:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की मैराथन बैठक में प्रदेशभर में विभिन्न विभागों में करीब 7,500 पदों को भरने और नए पद सृजित करने का बड़ा फैसला लिया गया।

कैबिनेट ने राज्य के 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार और मल्टी-टास्क वर्कर की नियुक्ति के लिए कुल 3,950 पदों को मंजूरी दी। इसके अलावा शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 पद, जिला परिषदों के तहत ग्राम पंचायतों में 280 जॉब ट्रेनी तकनीकी सहायक, नवगठित नूरपुर पुलिस जिला के लिए 102 पद तथा आयुष विभाग में 800 सहायक नर्सों की भर्ती को स्वीकृति दी गई।

हमीरपुर के नादौन स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 48 नए पद सृजित किए जाएंगे। पंचायती राज विभाग में ऑडीटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) और मल्टी-टास्क वर्कर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। आईजीएमसी शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना में डायलिसिस तकनीशियन के 10 पद, जबकि हमीरपुर, मंडी, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसे पद सृजित किए जाएंगे।

कैबिनेट ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित करने और सहायक प्रोफेसर के दो पद सृजित करने को मंजूरी दी। इसके अलावा मत्स्य, जनजातीय विकास, योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, पुलिस और खेल विभागों में भी विभिन्न श्रेणियों के पद भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में हिमाचल पुलिस में 800 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने का फैसला भी लिया गया।

कैबिनेट ने हमीरपुर के धनेटा (नादौन) में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसके लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित की जाएगी।

इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के पीजी विद्यार्थियों के मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। अब प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 50 हजार, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 60 हजार और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 65 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के डीएम, एमसीएच और डीआरएनबी सुपर स्पेशियलिटी संकाय सदस्यों को लंबे समय से लंबित नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने का भी निर्णय लिया गया।

Social Sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *