सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गुणवत्ता पर सख्ती, नियमित सैंपलिंग और निरीक्षण के निर्देश

30 जुलाई:  हमीरपुर में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अभिषेक गर्ग ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए गोदामों, आटा मिलों और उचित मूल्य की दुकानों पर नियमित निरीक्षण के साथ-साथ खाद्यान्नों की सैंपलिंग और गुणवत्ता परीक्षण लगातार जारी रखा जाए।

बैठक के दौरान एडीसी ने सभी 320 उचित मूल्य की दुकानों पर शिकायत संबंधी हेल्पलाइन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ता खाद्यान्न की गुणवत्ता, उपलब्धता या अन्य किसी भी समस्या की शिकायत आसानी से दर्ज करा सकेंगे और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2026 की पहली छमाही में जिले के भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों, आटा मिलों और उचित मूल्य की दुकानों का 3,421 बार निरीक्षण किया गया। इस दौरान 75 खाद्यान्न नमूनों की जांच की गई, जिनमें केवल एक नमूना निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। वहीं विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 2,089 निरीक्षण किए गए, जिनमें पांच मामलों में अनियमितता पाए जाने पर ₹9,252 का जुर्माना लगाया गया।

अभिषेक गर्ग ने बताया कि जिले के 1,53,647 राशन कार्डों के माध्यम से 5,48,675 लाभार्थियों को नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 10 गैस एजेंसियों के जरिए 1,63,150 उपभोक्ताओं को घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को सभी क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने बताया कि जिले के सभी राशन कार्ड धारकों की आधार और मोबाइल नंबर से सीडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 96 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। शेष लाभार्थियों की ई-केवाईसी जल्द पूरी करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

बैठक में उचित मूल्य की नई दुकानों के लिए प्राप्त प्रस्तावों और आवेदनों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। समिति ने पात्र आवेदनों और आवश्यक प्रस्तावों को स्वीकृति देने का निर्णय लिया।

इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जिला नियंत्रक आंचल कुमारी ने विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष अनीता शर्मा, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की क्षेत्रीय प्रबंधक रीटा कुमारी, भारतीय खाद्य निगम, सहकारिता विभाग, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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