22 सितंबर: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 1,000 रुपये की पॉकेट मनी दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग की सभी योजनाओं के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके और उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो।
उन्होंने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 19 से 27 वर्ष की आयु के बच्चों को भी 1,000 रुपये प्रतिमाह पॉकेट मनी देने के निर्देश दिए। वर्तमान में योजना के तहत विधवा एवं एकल महिलाओं के 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को यह राशि दी जा रही है। योजना के तहत प्रदेश में 21,292 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं और वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 40.29 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार इस योजना के तहत विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च भी वहन कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी बच्चा आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने विभाग को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के लाभार्थियों और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के 50-50 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने की तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों और समृद्धि का लाभ समाज के वंचित वर्गों तक भी पहुंचना चाहिए और उन्हें उनका हक मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना की भी समीक्षा की। इस योजना के तहत प्रदेश के 11 जिलों में पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने प्रदेश में नौ बाल देखभाल केंद्रों और संस्थानों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
उन्होंने अधिकारियों को कांगड़ा जिले के लुथान में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय ग्राम परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा परियोजना को मई 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधान सचिव एम. सुधा देवी, सचिव सी.पी. वर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक डॉ. पंकज ललित, ईसोमसा के निदेशक सुमित खिमटा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।