2 सितंबर: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सहारा योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की।
बैठक में बताया गया कि नई प्रणाली के तहत 4,050 पात्र लाभार्थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जबकि 3,958 लाभार्थियों की आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी की जा चुकी है। जुलाई 2026 की वित्तीय सहायता के रूप में 3,723 लाभार्थियों को राशि जारी की गई है।
वर्तमान वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए 20.01 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से अब तक 4.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न होने देने के निर्देश भी दिए।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।