आवाज़ ए हिमाचल
04 दिसंबर। अब केंद्र सरकार से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विद्युत क्षमता को बढ़ाने की उम्मीद जुड़ गई है। बिजली बोर्ड योजना की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। केंद्र सरकार से स्वीकृति यदि मिल जाती है तो 90-10 के अनुपात में करीब 100 रुपए की राशि प्रदेश में बिजली बोर्ड को मिलेगी और इस राशि से ग्रामीण इलाकों में नए ट्रांसफार्मर और लाइनों को बदलने का काम शुरू हो पाएगा।
अब पूरी तरह से राज्य बिजली बोर्ड केंद्र पर इस योजना की स्वीकृति मिलने को लेकर प्रयासरत है। राज्य बिजली बोर्ड ने करीब सौ करोड़ रुपए की योजना ग्रामीण इलाकों में वोल्टेज की समस्या को खत्म करने के लिए तैयार की है। इस योजना को स्वीकृति के लिए विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा गया है और अब इस योजना पर 25 करोड़ रुपए में काम शुरू करने की बात कही जा रही है।
अब बिजली बोर्ड ने पूरी योजना को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने और केंद्र के अनुदान पर ही ग्रामीण इलाकों को रोशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र की स्वीकृति मिलती है तो बिजली बोर्ड के लिए बड़ी राहत का कदम होगा। बोर्ड को आगामी कार्रवाई में योजना को पूरा करने के लिए ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली बोर्ड अपनी पूरी योजना को 10 फीसदी खर्च पर पूरा कर लेगा।