9 जून : हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मितव्ययता को बढ़ावा देते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा निदेशक मंडल के सरकारी और गैर-सरकारी निदेशकों को होटलों, भोजन और परिवहन सेवाओं पर दी जाने वाली विशेष रियायतों को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
अब एचपीटीडीसी के होटलों में मिलने वाली छूट और सुविधाएं केवल निगम के कर्मचारियों तक सीमित रहेंगी। इससे पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को निगम के होटलों में ठहरने के लिए विशेष दरों का लाभ मिलता था, जबकि भोजन पर 50 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाती थी। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें ठहरने और भोजन पर रियायतें मिलती थीं।
सरकार ने प्रबंध निदेशक के बेटे या बेटी की शादी के अवसर पर आवास, भोजन और परिवहन पर मिलने वाली विशेष छूट भी समाप्त कर दी है। इसके अलावा निदेशक मंडल के सरकारी और गैर-सरकारी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के दौरान मुफ्त आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी, साथ ही जीवनभर होटलों में ठहरने और भोजन पर 30 प्रतिशत तक की रियायत दी जाती थी। सरकार ने इन सभी प्रावधानों को वापस लेने का फैसला किया है।
सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और अनावश्यक खर्चों में कटौती की दिशा में उठाया गया है।