18 April: पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों से पहले मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने अलग-अलग विभागों में 1550 पद भरने को मंजूरी दी है। इसमें सबसे ज्यादा 1000 पद पुलिस कांस्टेबल के होंगे, जिनमें 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
वन विभाग को मजबूत करने के लिए 500 सहायक वन रक्षक भर्ती किए जाएंगे, जिनमें आधी सीटें वन मित्रों के लिए आरक्षित होंगी। इन पदों पर चयनित युवाओं को हर महीने 16,000 रुपए वेतन मिलेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने नाहन, चम्बा, हमीरपुर और नेरचौक के मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को अनुबंध पर रखने का फैसला लिया है। सामान्य प्रोफेसरों को 2.50 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा, जबकि रेडियोलॉजी विशेषज्ञों को 3 लाख रुपए के साथ 50,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके अलावा राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। नायब तहसीलदार को 60 हजार, कानूनगो को 50 हजार और पटवारी को 40 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। साथ ही 10 लीगल कंसल्टेंट भी रखे जाएंगे।
सरकार ने किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लेते हुए प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। गेहूं, मक्की, जौ और कच्ची हल्दी के दाम बढ़ाए गए हैं, वहीं पहली बार अदरक को भी एमएसपी के दायरे में लाया गया है। अगले महीने से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी और इसके लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर केंद्र खोले जाएंगे।