20 नवम्बर: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को मुख्य अभियंता कार्यालय धर्मशाला में लोक निर्माण विभाग के कांगड़ा जोन के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने और गुणवत्ता के उच्च मानक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा के लिए 133 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिनमें से अक्तूबर माह तक 122 करोड़ रुपये विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के तहत स्वीकृत 22 परियोजनाओं में से 17 पूरी हो चुकी हैं, जबकि पांच पर काम जारी है। इस मद में प्राप्त 41 करोड़ रुपये में से अब तक 10 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा जिला में आठ राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।
उन्होंने बताया कि नाबार्ड के तहत प्राप्त 64 करोड़ रुपये में से अक्तूबर तक 42 करोड़ रुपये विकास परियोजनाओं पर व्यय किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 3.0 के तहत स्वीकृत 78 सड़कों में से 38 का निर्माण पूरा हो गया है, जबकि 40 सड़कों पर काम जारी है। वहीं, स्वीकृत 13 पुलों में से दो का निर्माण पूरा हो चुका है और नौ पुलों का कार्य प्रगति पर है। तकनीकी कारणों से दो पुलों का निर्माण फिलहाल रोका गया है।
विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को जनहित से जुड़ी विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और व्यक्तिगत रुचि लेकर उन्हें समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने को भी कहा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास जगोता, मुख्य अभियंता विकास सूद सहित कांगड़ा जोन के विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।