विक्रमादित्य सिंह का बड़ा ऐलान: पालमपुर में 2 हजार सोलर लाइटें लगाईं, नगरोटा बगवां के विकास को मिले 32 करोड़

20 नवम्बर: धर्मशाला में शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांगड़ा जिले के विभिन्न शहरी निकायों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी विकास परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी करने और शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ सौंदर्यीकरण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि पालमपुर नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 2 हजार अतिरिक्त सोलर लाइटें लगाई गई हैं, जबकि नगरोटा बगवां के विकास के लिए 32 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

19 नवंबर को नगर निगम धर्मशाला के समृद्धि भवन में आयोजित बैठक में विक्रमादित्य सिंह ने धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, ज्वालामुखी और देहरा में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि शहर में सीवरेज का करीब 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य के लिए मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया गया है। रघुवीर सिंह क्लब के समीप पार्किंग निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। उन्होंने धर्मशाला की वाटिकाओं के सौंदर्यीकरण और वहां नागरिकों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही वाटिकाओं में वाटर कूलर स्थापित करने के लिए कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक से संपर्क करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने बताया कि पालमपुर नगर निगम को विशेष सहायता के रूप में 20 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में 2 हजार अतिरिक्त सोलर लाइटें स्थापित की गई हैं और पुरानी लाइटों की मरम्मत भी सुनिश्चित की गई है। कांगड़ा शहर में 4 करोड़ रुपये की लागत से बहुउद्देश्यीय भवन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि नगरोटा बगवां के विकास के लिए 32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ज्वालामुखी में विभिन्न विकास कार्यों के लिए एडीबी के माध्यम से 100 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं, देहरा में भी बहुउद्देश्यीय भवन का निर्माण कार्य जारी है। बीड़ क्षेत्र पहले साडा के अधीन था, लेकिन अब संबंधित शक्तियां जल्द ही नगर पंचायत बीड़ को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शहरी निकायों में प्रतिदिन 20 टन से अधिक कचरा एकत्रित होता है, वहां गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिए 20 टन से अधिक क्षमता वाले बायोगैस प्लांट स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। उन्होंने सभी शहरी निकायों को विकास योजनाएं बनाते समय ऐतिहासिक धरोहरों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों और शहरों की विशिष्ट पहचान वाले स्थानों के विकास एवं सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय सिटीजन सेवा पोर्टल पर प्रतिदिन अपना डाटा अपडेट करना सुनिश्चित करे। पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही संबंधित निकायों की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। उन्होंने लंबित रिकवरी की वसूली और राजस्व सृजन के लिए भी प्रभावी कदम उठाने को कहा। मंत्री ने बताया कि धर्मशाला और पालमपुर में निगम सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो आगामी माह से नागरिकों को सेवाएं देना शुरू कर देंगे।

बैठक में शहरी विकास विभाग के सचिव अमर पाल सिंह, निदेशक डॉ. नीरज कुमार, पालमपुर नगर निगम के महापौर एवं आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त जफर इकबाल तथा विभिन्न नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहे।

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