गलोड़ को बीडीओ कार्यालय की सौगात, प्रदेश के राजस्व में 4 हजार करोड़ की बढ़ोतरी का दावा किया मुख्यमंत्री सुक्खू ने

20 नवम्बर, बबलू गोस्वामी : हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्याल को  खोलने की घोषणा की। उन्होंने स्थानीय सहकारी समिति को एक करोड़ रुपये देने और ग्राम पंचायत गोईस के नए पंचायत भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गलोड़ में आयोजित चिकित्सा शिविर का शुभारंभ भी किया।

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता के चलते प्रदेश के राजस्व में 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना के लिए अपनी शर्तों और नियमों के अनुरूप समझौता किया है। इससे प्रदेश सरकार को परियोजना में कोई निवेश नहीं करना पड़ेगा। परियोजना पूरी होने के बाद हिमाचल को प्रतिवर्ष 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जबकि इसके निर्माण पर उत्तराखंड करीब 3,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के वित्तीय संसाधनों में हुई वृद्धि से स्कूलों और अत्याधुनिक स्वास्थ्य संस्थानों के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर को लेकर कहा कि भाजपा नेता इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसकी स्थापना में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को गति देने के लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आगामी एक वर्ष में यह संस्थान प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा महाविद्यालयों में शामिल होगा। इसके अलावा आईजीएमसी शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही है। गलोड़ क्षेत्र की सभी सड़कों को डबल लेन में स्तरोन्नत किया गया है। क्षेत्र में सीबीएसई स्कूल भी खोला गया है और इसके सुचारू संचालन के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं।

पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक के मामले सामने आए थे। वर्तमान सरकार ने पेपर लीक में संलिप्त लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में योग्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना शुरू करेगी। इसके लिए पात्रता आय सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई है, ताकि अधिक महिलाओं को योजना के दायरे में लाया जा सके। योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की 3.50 लाख पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार पहले ही 59 वर्ष से अधिक आयु की 2.87 लाख महिलाओं की मासिक पेंशन 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर चुकी है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में हमीरपुर जिले के सुजानपुर में समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करवाया था, जो आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर के नाम से जाना जाता है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी जिले के विकास में अहम योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों में आर्थिक, प्राकृतिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया है। सरकार के गठन के एक वर्ष बाद हमीरपुर जिले के तीन विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विधायक सरकार पर गलत तरीके से टेंडर आवंटित करने का दबाव बना रहे थे, जबकि कुछ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी दबाव के आगे झुकने के बजाय प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखा।

भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लगातार झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आपदा के दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की थी, लेकिन यह राशि अभी तक जारी नहीं हुई है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने के बावजूद हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, पूर्व विधायक मनजीत डोगरा, हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम के अध्यक्ष कर्नल मनीष, हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष मोहन लाल, कांग्रेस नेता सुभाष ढढवालिया, कैप्टन पृथी चंद, कैप्टन प्रेम चंद शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, उपायुक्त गंधर्वा राठौर, पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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