11 नवम्बर: तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छह से अधिक नए विधेयक पारित किए जा सकते हैं। इन विधेयकों के प्रारूप पर 13 नवंबर को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। कुछ विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा में पेश किया जा सकता है। वहीं, शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में भी कैबिनेट की बैठक होने की संभावना है, जिसमें अन्य नए विधेयकों पर विचार किया जा सकता है।
राज्य सरकार शिमला रोड यूजर एंड पेडेस्ट्रियन एक्ट में एक और संशोधन करने की तैयारी में है। इसके तहत शिमला के स्थानीय निवासियों को एक साथ तीन साल की अवधि के लिए रोड परमिट जारी करने की व्यवस्था की जा सकती है। वर्तमान में यह परमिट छह महीने या एक साल की अवधि के लिए बनाया जाता है।
इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और म्यूनिसिपल एक्ट में संशोधन के लिए दो अलग-अलग विधेयक लाए जा सकते हैं। इन संशोधनों के माध्यम से शहरी निकायों को शहरों में बिजली, केबल और इंटरनेट की तारों के जंजाल को हटाने के लिए अधिकार दिए जाएंगे। संबंधित शहरी निकाय इन तारों को हटाने के आदेश जारी कर सकेंगे और इनके लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
उद्योग विभाग के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संबंधित अधिनियम में भी बदलाव प्रस्तावित है। इसके अलावा केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जन विश्वास विधेयक भी विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसके माध्यम से गैरजरूरी कानूनी प्रावधानों को हटाने की तैयारी है। अन्य विभागों से संबंधित कुछ और विधेयकों पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि, इन्हें विधानसभा में लाने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेना आवश्यक होगा।
13 नवंबर को दोपहर बाद राज्य सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू करेंगे।