हिमाचल विधानसभा में 5 विधेयक होंगे पेश, सोशल मीडिया, अवैध खनन और रोजगार के मुद्दों पर होगी चर्चा

17 नवम्बर: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मंगलवार को शुरू हुए सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही और चर्चा के विषयों को अंतिम रूप देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में हुई इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान, उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक सुखराम चौधरी शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सत्र के दौरान सदन में होने वाली कार्यवाही और चर्चा के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर उन्हें अंतिम रूप दिया गया, जिस पर सभी समिति सदस्यों ने सहमति जताई।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि पिछले मानसून सत्र में 27 अगस्त, 2026 को विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा सदन में प्रस्तुत संकल्प पर इस सत्र में चर्चा जारी रहेगी। इस संकल्प में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित एवं सुरक्षित बनाने के लिए नीति तैयार करने पर विचार करने की सरकार से सिफारिश की गई है।

उन्होंने बताया कि 19 नवंबर, 2026 को प्रस्तावित गैर सरकारी सदस्य दिवस के दौरान विधायक जीत राम कटवाल और डॉ. जनक राज द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर भी सदन में चर्चा की जाएगी। जीत राम कटवाल ने प्रदेश में अवैध खनन रोकने और इसके दुष्प्रभावों के निस्तारण के लिए प्रभावी नीति बनाने का संकल्प प्रस्तुत किया है। वहीं, डॉ. जनक राज ने युवाओं को रोजगार, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, स्वरोजगार और प्रदेश में ही सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध करवाने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग से जुड़ा संकल्प पेश किया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा को अब तक पांच विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026, हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026, हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026, हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं। इन सभी विधेयकों को सदन में पुरःस्थापित किया जाएगा और चर्चा के बाद पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

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