7 मई: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार प्रशासनिक ढांचे में सुधार और सरकारी खर्च कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के कैडर को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का उद्देश्य अनावश्यक खर्चों में कटौती कर ज्यादा धन जनकल्याण और विकास कार्यों पर खर्च करना है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 153 से घटाकर 147 करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। वहीं भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के 114 पदों को कम कर 83 करने का प्रस्ताव पहले ही केंद्र के पास विचाराधीन है और इस पर अंतिम फैसला जल्द हो सकता है।
इसके अलावा सरकार भविष्य में आईपीएस अधिकारियों के कैडर की भी समीक्षा करने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि मौजूदा अधिकारियों और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर प्रशासनिक कामकाज को प्रभावी ढंग से चलाया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक, एक आईएएस या आईएफएस अधिकारी पर सालाना करीब 45 से 50 लाख रुपये तक खर्च होता है। ऐसे में पदों में कटौती से राज्य को हर साल करोड़ों रुपये की बचत होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह बची हुई राशि जनहित योजनाओं और विकास कार्यों में लगाई जाएगी।
राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यात्मक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने के बाद तैयार किया है। इसे सुशासन और वित्तीय संतुलन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा