22 जून: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने कर्मचारियों और पैंशनर्ज की लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार से 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है। निगम प्रबंधन ने ओवरटाइम अलाऊंस सहित लंबित भुगतान को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
जानकारी के अनुसार, सरकार ने एचआरटीसी के गोल्डन जुबली समारोह के दौरान कर्मचारियों को लंबित ओवरटाइम भत्ते का भुगतान करने का आश्वासन दिया था। इसके तहत दिसंबर 2024 तक 50 प्रतिशत और शेष राशि 31 मार्च 2025 तक जारी करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक पूरा भुगतान नहीं हो पाया है।
भुगतान में देरी से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को 24 जून तक का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर 25 जून से प्रदेशभर में बस सेवाएं प्रभावित की जा सकती हैं। चालक यूनियन ने इस संबंध में सरकार और निगम प्रबंधन को नोटिस भी भेज दिया है।
एचआरटीसी प्रबंधन का कहना है कि अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने से कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान हो सकेगा और परिवहन सेवाएं सुचारू बनी रहेंगी। वहीं, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लगातार आश्वासन के बावजूद भुगतान न होना चिंता का विषय है। अब कर्मचारियों और यात्रियों की नजरें सरकार के आगामी फैसले पर टिकी हैं।