राज्यपाल शुक्ल के सख्त निर्देश- योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध करवाएं अधिकारी

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राज्यपाल ने बिलासपुर में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की समक्षा की

आवाज़ ए हिमाचल 

अभिषेक मिश्रा, बिलासपुर। बिलासपुर जिला प्रशासन के साथ आज यहां बजत भवन में आयोजित विभिन्न प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर जनता से भी संवाद करें। उनकी प्रतिक्रिया से ही कार्यों के बारे में सही जानकारी भी मिलेगी तथा वास्तुस्थिति का पता लगाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अगले 25 वर्षों को अमृत काल की संज्ञा दी है। इस अमृत काल में हमें समाज, प्रदेश और देश के विकास में किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना है। प्रशासन का ईमानदारी पूर्ण प्रयास, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा ही विकास की गति को आगे बढ़ाने मेें सहायक है और यही उनका सबसे बड़ा योगदान होगा।

उन्होंने कहा कि बिलासपुर का यह उनका पहला दौरा है। यह पावन धरती है और वीरभूमि भी है। जगतप्रकाश नड्डा भी ज़िले से संबंधित हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसी संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में एम्स का बनना भी बड़ी उपलब्धि है, जिसने जिले को एक और नई पहचान दी है। वह यहां की सफाई व्यवस्था से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ही सही अर्थों में योजनाओं को धरातल पर कार्यान्वित करते हैं और उन्हीं के माध्यम से लोग लाभान्वित होते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों में तत्परता होगी या फिर उन्हेें लागू करने में गंभीर होंगे तभी सही अर्थों में लाभ आम व्यक्ति तक पहुंच पाएगा।

शुक्ल ने कहा कियोजनाओं को निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाए तभी उसका लाभ समय पर लोगों को मिल सकेगा और लागत भी नहीं बढ़ेगी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बिलासपुर के पुराने इतिहास और संस्कृति को पुर्नजीवित करने के लिए यहां के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों को पुर्नस्थापित करने के लिए 1400 करोड़ रुपये की परियोजना बनाई गई है, जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जिले में 12 हजार से अधिक गैस कुनैक्शन दिए गए हैं और 38 हजार से अधिक रिफिल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिले में 55 हजार से अधिक किसानों के खाते में 6000 रुपये प्रति वर्ष प्रति किसान को 32 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसी तरह स्टैंडअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, एकीकृत बागवानी मिशन इत्यादि अनेक योजनाएं हैं, जिनपर जिले में अच्छा काम हुआ है।
उन्होंने प्रदेश को वर्ष 2024 तक टी.बी. मुक्त राज्य बनाने का आह्वान किया तथा अधिक से अधिक लोगोें को निक्ष्य मित्र बनने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने प्राकृतिक कृषि को अपनाने पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से नशामुक्त हिमाचल बनाने के लिए सामुहिक प्रयास करने पर बल दिया।
इससे पूर्व, बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा जिले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। अतिरिक्त उपायुकत डॉ. निधि पटेल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने इस अवसर पर अपनी प्रस्तुतियां दीं।

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