10 नवम्बर: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक परेश राम दास की गिरफ्तारी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दक्षिण 24 परगना जिले की कैनिंग पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक परेश राम दास को सोमवार (9 नवंबर) को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। उन पर एक महिला ने दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और जबरन वसूली सहित गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार, विधायक मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, तभी बारुईपुर जिला पुलिस की विशेष टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, विधायक के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिनमें दुष्कर्म, जबरन वसूली और चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े मामले शामिल हैं। पुलिस काफी समय से उनकी तलाश कर रही थी। सोमवार को सूचना मिलने पर बारुईपुर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) टीम ने बिधाननगर पुलिस के सहयोग से एयरपोर्ट पर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। पुलिस के अनुसार, उन्हें मंगलवार को अदालत में पेश किया जाना है।
विधायक के खिलाफ सितंबर 2026 में एक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में पंचायत चुनाव से पहले परेश राम दास ने उसके पति को तृणमूल कांग्रेस का टिकट दिलाने का आश्वासन दिया था और इसके बदले कथित तौर पर चार लाख रुपये मांगे थे। महिला का आरोप है कि जब वह पैसे देने के लिए विधायक से जुड़े एक प्रतिष्ठान पर पहुंची तो वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला ने यह भी दावा किया कि घटना के बाद उसने पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विधायक परेश राम दास ने पहले अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें राजनीतिक साजिश बताया था। गिरफ्तारी के बाद एयरपोर्ट के बाहर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उन्हें आरोपों और गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं है तथा उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं।
इससे पहले वर्ष 2023 के पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में भी सीआईडी विधायक से पूछताछ कर चुकी है। सितंबर 2026 में पूछताछ के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
मई 2026 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने परेश राम दास को छह एफआईआर से जुड़े मामलों में 30 जून तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। यह राहत उन्हीं छह मामलों तक सीमित थी और पुलिस को जांच जारी रखने की अनुमति दी गई थी। अब दुष्कर्म और जबरन वसूली के आरोपों से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच और अदालत की आगामी कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।