13 नवम्बर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में दंत चिकित्सकों के साथ संवाद कर प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को विश्वस्तरीय और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। दंत चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार पहले ही 5.10 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है, जबकि अब आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहां उच्च तकनीक वाली डेंटल चेयर्स, सीबीसीटी मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर और ऑपरेशन थिएटर टेबल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे दंत चिकित्सकों की कार्यक्षमता बढ़ने के साथ मरीजों को बेहतर जांच और उपचार की सुविधा मिलेगी। दंत चिकित्सा सेवाओं के लिए पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया गया।
उन्होंने बताया कि हमीरपुर में करीब 600 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। वहीं, चमियाणा में भी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर के निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक और क्लीनिकल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा लेक्चरर के पद पर कार्यरत संकाय सदस्यों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने की व्यवस्था भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए ट्रामा सेंटरों में भी डेंटल चेयर्स स्थापित होंगी। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में दंत चिकित्सकों की सहायता के लिए मल्टी टास्क वर्कर्स तैनात किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सकों की समस्याओं और मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। दंत चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने के विषय पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने चिकित्सकों से आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का आह्वान किया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने मुख्यमंत्री की पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। मेडिकल कॉलेजों के साथ दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में भी आधुनिक तकनीक और उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने दंत चिकित्सा सेवाओं के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सचिव स्वास्थ्य आशीष सिंहमार, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।