13 जुलाई: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित राजीव भवन में यूथ कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक ने लाखों विद्यार्थियों के सपनों को झटका दिया है और युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से यूथ कांग्रेस प्रदेशभर में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने अग्निवीर योजना को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे हिमाचल के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। पहले बड़ी संख्या में प्रदेश के युवा सेना में भर्ती होते थे, लेकिन चार वर्ष की सेवा अवधि वाली व्यवस्था से युवाओं का रुझान प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस सहित विभिन्न विभागों में पारदर्शी तरीके से नियमित भर्तियां कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती और अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए थे। इसी कारण वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य चयन आयोग का गठन किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार कर रही है। उनके अनुसार वर्ष 2021 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल 21वें स्थान पर था, जबकि अब प्रदेश पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त सीबीएसई स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं और उनमें शिक्षकों की नियुक्तियां भी की जा रही हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर इलाज के अभाव में प्रदेश के लोग हर साल उपचार के लिए राज्य से बाहर लगभग एक हजार करोड़ रुपये खर्च करते हैं। इसे देखते हुए सरकार मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनें उपलब्ध करा रही है। सभी मेडिकल कॉलेजों में थ्री टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जा रही हैं और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू हो चुकी है, जिससे आम लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दे रही है। राज्य सरकार गाय का दूध 61 रुपये और भैंस का दूध 71 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रही है। इसके अलावा विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है। करीब 6,000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ योजना के तहत संरक्षण देकर उनके समग्र विकास की जिम्मेदारी भी सरकार ने उठाई है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ और कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश की सेवा का अवसर दिया। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा और देश के विकास में उसके योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में भी युवाओं और आम जनता के हित सर्वोच्च प्राथमिकता रहेंगे।