22 जून : हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) प्रबंधन ने कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार से 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भेजा है। यह राशि मुख्य रूप से लंबे समय से लंबित ओवरटाइम अलाउंस (ओटीए) के भुगतान के लिए मांगी गई है।
प्रदेश सरकार ने सितंबर 2024 में एचआरटीसी के गोल्डन जुबली समारोह के दौरान कर्मचारियों को दिसंबर 2024 तक 50 प्रतिशत लंबित ओटीए और शेष 50 प्रतिशत राशि 31 मार्च 2025 तक देने की घोषणा की थी। हालांकि, निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद कर्मचारियों को अब तक पूरा भुगतान नहीं मिल पाया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।
निगम के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार को 24 जून तक लंबित राशि जारी करने का समय दिया है। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा तक भुगतान नहीं किया गया तो 25 जून से प्रदेशभर में बसों का संचालन प्रभावित किया जा सकता है। चालक यूनियन पहले ही इस संबंध में सरकार और निगम प्रबंधन को नोटिस दे चुकी है।
निगम प्रबंधन को उम्मीद है कि सरकार से वित्तीय सहायता मिलने पर कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित मांगों का समाधान हो सकेगा। अब सभी की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा, अन्यथा एचआरटीसी सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है।