30 मई: अमेरिका में भारतीय नागरिकों के खिलाफ सामने आई नस्लीय भेदभाव की घटनाओं पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में नस्लवाद और भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि किसी भी प्रकार का नस्लवाद पूरी तरह अस्वीकार्य है और भारत ऐसे मामलों को गंभीरता से देखता है।
हाल ही में सोशल मीडिया पर अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था। इस पर पूछे गए सवाल के जवाब में रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने संबंधित पोस्ट नहीं देखी है, लेकिन उनका स्पष्ट मानना है कि कहीं भी और किसी भी रूप में नस्लवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इस दौरान विदेश मंत्रालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के मुद्दे पर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। मंत्रालय ने कहा कि देश में अवैध रूप से निवास कर रहे सभी विदेशी नागरिकों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े मामलों में भारत सरकार 2,680 से अधिक लोगों की सूची बांग्लादेश को भेज चुकी है। नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इनमें से कई मामले पिछले पांच वर्षों से लंबित हैं।
भारत और चीन के बीच सीमा मामलों को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए हुई 35वीं बैठक को रचनात्मक और भविष्य की दिशा तय करने वाली बताया। साथ ही कहा कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की अगली वार्ता जल्द चीन में आयोजित होने की संभावना है, जिसकी तैयारियां दोनों देश मिलकर कर रहे हैं।
ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी भारत ने अपना रुख दोहराते हुए कहा कि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत विभिन्न देशों और बाजारों से ऊर्जा स्रोतों का विस्तार करने की नीति पर काम कर रहा है। उर्वरक उत्पादन के लिए नॉर्वे से आने वाली गैस की पहली खेप के संबंध में पूछे गए सवाल पर मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में मिलने वाले हर सकारात्मक सहयोग का स्वागत करता है, जबकि अगली खेप की विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग के पास उपलब्ध है।