7 मई : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा के सचिव आर. मियूल शर्मा ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति, संवाद और सुलह के माध्यम से निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार “समाधान समारोह 2026” अभियान अप्रैल 2026 से शुरू किया गया है। इसके तहत विभिन्न चरणों में लंबित मामलों की पहचान कर पक्षकारों के बीच सुलह और मध्यस्थता की प्रक्रिया चलाई जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का शांतिपूर्ण और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।
आर. मियूल शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य, जिला, तहसील और उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा मध्यस्थता केंद्रों में प्री-सेटलमेंट और सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ, विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव, अधिवक्ता और संबंधित पक्षकार भाग लेंगे। इच्छुक पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा सहित राज्य स्तर पर नामित नोडल अधिकारी और विधिक सेवा संस्थाएं इस अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य कर रही हैं। कांगड़ा जिला में भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों से जुड़े पक्षकारों से संपर्क किया जाएगा ताकि वे इस समाधान प्रक्रिया में भाग लेकर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा कर सकें।
सचिव ने बताया कि समाधान समारोह 2026 के तहत उन मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनमें आपसी सहमति से समाधान संभव है। इनमें सिविल विवाद, बैंकिंग मामले, उपभोक्ता विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा संबंधी मामले, ट्रांसफर याचिकाएं तथा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल किया जाएगा, जिनमें दोनों पक्षों की सहमति होगी।
उन्होंने जानकारी दी कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को समाधान समारोह 2026 में शामिल करने के लिए एक सरल गूगल फॉर्म तैयार किया गया है। इच्छुक पक्षकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट अथवा गूगल फॉर्म लिंक
https://forms.gle/pRWbif6wAPrcgMsZ8� के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया that किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वन स्टॉप सेंटर के दूरभाष नंबर 011-23116464, 011-23116465 और 011-23112428 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीआरपी निदेशक से दूरभाष नंबर 011-23225652 पर भी संपर्क किया जा सकता है।