29 अप्रैल: हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई में देरी को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने सख्त रुख अपनाया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर बसों की आपूर्ति न करने पर निगम ने बस निर्माता कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड पर करीब आठ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
प्रदेश सरकार और एचआरटीसी ने कुल 297 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया था, जिसकी कुल लागत लगभग 424 करोड़ रुपये है। कंपनी को मार्च 2026 तक इन बसों की सप्लाई पूरी करनी थी, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी बसें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकीं। इसके चलते निगम ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है।
योजना के तहत बसों को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के विभिन्न डिपो में भेजा जाना है। पहले चरण में लगभग 50 प्रतिशत बसों की आपूर्ति होनी थी, लेकिन इसमें भी देरी हुई है। एचआरटीसी ने स्पष्ट किया है कि सप्लाई में जितनी देरी होगी, कंपनी पर उतने ही दिनों का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
इससे पहले निगम ने प्रदेश के 36 स्थानों पर इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल किया था। मैदानी क्षेत्रों में इन बसों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तकनीकी कमियां सामने आईं। ट्रायल के दौरान बसें एक बार चार्ज होने पर करीब 160 किलोमीटर ही चल सकीं, जबकि कंपनी ने 180 किलोमीटर की क्षमता का दावा किया था। फिलहाल कंपनी इन खामियों को दूर करने में जुटी है।
निगम ने कंपनी से सिक्योरिटी राशि भी जमा करवाई है और पूरी सप्लाई होने के बाद जुर्माना काटकर ही शेष भुगतान किया जाएगा। एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा के अनुसार, इलेक्ट्रिक बसों के लिए अभी लगभग एक महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है।