19 नवम्बर: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला के समीप तपोवन में आयोजित 8वीं राज्य स्तरीय नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन सेंटर (एनकोर्ड) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश से चिट्टे के पूरी तरह खात्मे के लिए सभी विभागों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करना होगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में रेड कैटेगरी के तहत चिन्हित 246 पंचायतों में चिट्टा तस्करों और नशे से प्रभावित लोगों की पहचान एवं मैपिंग का कार्य 15 दिसंबर से पहले पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य से नशे के खिलाफ अभियान को गति मिलेगी और प्रभावित लोगों को समय पर सहायता एवं पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। उन्होंने निजी नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ जनभागीदारी और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार दिसंबर में ‘खेलो हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल’ अभियान शुरू करेगी। चिट्टा तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत वर्ष 2026 में अब तक 159 लोगों को कारागार भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में नशा तस्करी से अर्जित करीब 92 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं।
उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 21 पुलिस कर्मियों और अन्य विभागों के 30 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। एनडीपीएस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रदेश सरकार ने दो नए एनडीपीएस न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में चिट्टे के खिलाफ प्रभावी योजना तैयार करने और संगठित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय एनकोर्ड बैठकों की नई मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने रेड कैटेगरी पंचायतों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और अभियान के प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लाहौल-स्पीति के उपायुक्त को स्पीति में एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार आरोपियों के लिए 200 बीघा से अधिक भूमि पर नया कारागार स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने तथा उपयुक्त भूमि चिन्हित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिट्टे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी विभागों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा, ताकि युवाओं को नशे से बचाकर हिमाचल प्रदेश का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।
बैठक में मुख्य सचिव के.के. पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।