10 नवम्बर: मणिपुर में जातीय हिंसा और बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन के चलते जनगणना-2027 की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल, 2027 तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार और भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि जनगणना से पहले उठाई गई सभी आपत्तियों और आवेदनों पर विचार कर निर्धारित समयसीमा तक अंतिम निर्णय लें।
कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को जनगणना शुरू करने से पहले मणिपुर की मौजूदा स्थिति, विस्थापित लोगों की स्थिति और जनसांख्यिकी में आए बदलावों से जुड़े विवादों पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा। कांइलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट सहित अन्य पक्षों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने राज्य में जातीय हिंसा के कारण जनसंख्या के स्वरूप में आए बदलावों और बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन को लेकर चिंता जताई थी। हिंसा के चलते हजारों घर तबाह हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग अपने मूल गांवों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रों में आवागमन भी प्रभावित हुआ है।