9 जून : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 जून को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव भी दिल्ली जाएंगे।
बैठक में मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा राज्यों की विकास प्राथमिकताओं, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा।
नीति आयोग की यह गवर्निंग काउंसिल बैठक केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय का सबसे बड़ा मंच मानी जाती है। इसमें विभिन्न राज्यों द्वारा अपने-अपने विकास संबंधी मुद्दे और सुझाव रखे जाते हैं, जिनके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत दिशा तय होती है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दे उठा सकते हैं। इनमें आरडीजी बंद होने से राज्य को हुए नुकसान की भरपाई, जीएसटी के कारण हो रहे राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रभावी मुआवजा व्यवस्था और ग्रीन बोनस की मांग शामिल है। राज्य सरकार पहले भी वनों के संरक्षण के बदले ग्रीन बोनस की मांग वित्त आयोग के सामने रख चुकी है।