आवाज़ ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा, बिलासपुर। प्रदेश उच्च न्यायलय के आदेशो पर लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रिय राज मार्ग के किनारे बनी अवैध रेहड़ी को हटाने का काम बिलासपुर जिला में शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत लोक निर्माण विभाग सोमवार को घागस चौक पर अवैध कब्जे हटाने के लिए पहुंचा परन्तु रेहड़ी मालिकों ने इसका जमकर विरोध किया।
रेहड़ी यूनियन घागस के अध्यक्ष राम लाल ठाकुर, उपाध्यक्ष रत्तन लाल शर्मा, महासचिव नन्द लाल ठाकुर इत्यादि ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने 22 नवम्बर को उनको दो दिन के अन्दर रेहड़ी खाली करने के आदेश दिए थे जिनमे साफ़ लिखा था कि यदि दो दिन के भीतर रेहड़ी नहीं उठाई गई तो वो उसको खुद हटा देंगे। इसके बाद यूनियन के लोगो ने उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर की जिसकी सुनवाई न्यायलय में 01 दिसम्बर को होनी निश्चित हुई है।
यूनियन का कहना है कि जब सुनवाई 1 दिसम्बर को होनी है तो प्रशासन 1 दिसम्बर तक का वक़्त उन्हें दे जिसके बाद न्यायलय में जो आदेश होंगे वो सबको मान्य होंगे, लेकिन जब तक न्यायलय के आदेश नहीं आ जाते तब तक इनको न उठाया जाए। यूनियन का कहना है कि यहाँ पर करीब की सात पंचायतों के करीब 100 लोग रेहड़ी लगा कर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। यहाँ पर यह रेहड़ीयां पिछले पचास वर्षो से लगी हुई है और कई लोगो के अब आगे बच्चे यहाँ पर व्यवसाय कर रहे है। अगर यहाँ से रेहड़ीयां उठा दी जाती है तो 100 परिवारों को अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जायेगा। उन्होंने मांग की कि इन रेहड़ी को यहाँ से न उठाया जाए।
