आवाज ए हिमाचल
21 जनवरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह विधायकों से सलाह करके प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार करें। उनका कहना है कि प्रत्येक अधिकारी का दायित्व है कि विधायकों की प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि वे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्हें संबंधित क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं की बेहतर जानकारी जानकारी होती है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं और बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह बात उन्होंने शिमला में बुधवार को योजना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।विधायकों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय विश्वास में लिया जाना चाहिए। योजना विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुल योजना आकार अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना में निर्धारित अनुपात में संलग्न हो। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे लीक से हटकर सोचें और अपने जिले में कम से कम एक विशेष योजना शुरू करें।
आरआइडीएफ-एक्सएक्सवीआइ के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में 500 करोड़ रुपये की 114 परियोजनाएं जबकि जल शक्ति विभाग में 300 करोड़ रुपये की 137 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 2020-21 से 2023-24 तक है। राज्य सरकार ने नाबार्ड और अन्य फंडिंग एजेंसियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रति विधान सभा क्षेत्र की सीमा बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये जबकि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत आवंटन राशि को बढ़ाकर 1.75 करोड़ रुपये किया गया है।