19 नवम्बर: शिमला जिला में लंबित विकास कार्यों को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विकासात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके। उपायुक्त ने आज जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ), अधिशासी अभियंताओं (एक्सईएन) और उपमंडलाधिकारी डोडरा क्वार के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में उपायुक्त ने उन विकास कार्यों की स्थिति की जानकारी ली, जो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं या लंबे समय से अधूरे पड़े हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी कार्यों की समीक्षा कर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें। जिन कार्यों को आगे जारी रखना संभव नहीं है, उनसे संबंधित धनराशि नियमानुसार वापस करने की प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि उसका उपयोग अन्य जरूरी विकास कार्यों में किया जा सके। वहीं, पूर्ण हो चुके कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द उपलब्ध करवाने और स्वीकृत धनराशि का समयबद्ध तरीके से सदुपयोग सुनिश्चित करने को कहा।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति ई-साक्षी पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने एमपीलैड्स (MPLADS) के तहत स्वीकृत कार्यों की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने, कार्य स्वीकृत होने के बाद संबंधित विक्रेताओं को समय पर भुगतान करने तथा पूर्ण कार्यों का भौतिक निरीक्षण और जियो-टैगिंग करवाने को कहा। इसके साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कर पोर्टल पर कार्यों को बंद करने की प्रक्रिया भी समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि विकास योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब स्वीकृत कार्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इसके लिए अधिकारी नियमित रूप से कार्यों की निगरानी करें और स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों और अधिशासी अभियंताओं से पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए उत्कृष्ट विकासात्मक कार्यों की जानकारी दो दिनों के भीतर उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों और नवाचारों को सामने लाया जाना चाहिए, जिनसे समाज में सकारात्मक बदलाव आया है और स्थानीय लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
बैठक में डोडरा क्वार क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता देने पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने स्पष्ट किया कि डोडरा क्वार को लंबित योजनाओं की धनराशि वापस करने संबंधी सूची से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह जिला का भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और दुर्गम क्षेत्र है। यहां कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संपर्क सुविधाओं के कारण विकास कार्यों को पूरा करने में अधिक समय लग सकता है। ऐसे में यहां स्वीकृत विकास कार्यों की धनराशि वापस लेने के बजाय अधिकारियों को पर्याप्त समय और आवश्यक सहयोग देकर कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा, ताकि क्षेत्र के लोगों को सड़क, आधारभूत सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
उपायुक्त ने वीबी-जीरामजी (VBGRAMG) और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत जिला के प्रदर्शन पर असंतोष जताते हुए सभी खंड विकास अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र और जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें योजनाओं के दायरे में लाया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे। वीबी-जीरामजी के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने को कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री की संस्तुतियों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज, प्राक्कलन और अन्य औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY) के तहत विधायकों की संस्तुतियों से संबंधित प्राक्कलन और दस्तावेज भी जल्द उपलब्ध करवाने को कहा।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि विकास योजनाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और स्वीकृत धनराशि का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला सचिन शर्मा और जिला योजना अधिकारी डॉ. निवेदिता सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।