हिमाचल में अगले साल से हल्दी और गेहूं का बढ़ेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों को मिलेगा अधिक दाम

19 नवम्बर: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है और आने वाले वर्षों में कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने किसानों से अपनी जमीन न बेचने और प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने  डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, कांगड़ा के सभागार में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और बागवानों से कृषि एवं प्राकृतिक खेती को मजबूत बनाने के लिए चर्चा की तथा उनके अनुभवों, समस्याओं और सुझावों को सुना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है। वित्तीय नुकसान उठाने के बावजूद सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए सीधे उनके खातों और हाथों में आर्थिक सहायता पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि बाजार में फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था शुरू की गई है। दूध को भी इसके दायरे में लाया गया है।

उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से प्राकृतिक रूप से उगाई गई हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो और गेहूं का मूल्य 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्दी की खेती हिमाचल के लिए लाभकारी हो सकती है, क्योंकि जंगली जानवर सामान्यतः इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि योग्य भूमि सीमित है, ऐसे में प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान अपनी आजीविका को बेहतर बना सकते हैं। सरकार युवाओं के लिए प्रदेश में ही रोजगार और आय के अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर रही है। इसी उद्देश्य से कांगड़ा जिला के ढगवार में करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र बनाया जा रहा है। इस संयंत्र में प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध खरीदा जाएगा। किसानों द्वारा संयंत्र तक दूध पहुंचाने का परिवहन खर्च भी सरकार वहन करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर बना रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि बीमारियों का समय रहते पता लगाकर उपचार किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में 401 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं और अब इससे प्रतिवर्ष करीब 35 करोड़ रुपये की आय हो रही है। इसके अलावा जीएसडब्ल्यू कंपनी के साथ रॉयल्टी विवाद में सफलता मिलने से कड़छम-वांगतू जल विद्युत परियोजना की रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना में भी हिमाचल की शर्तों के अनुरूप समझौता हुआ है। वहीं, बीबीएमबी के बकाया राशि के मामले में प्रदेश को महत्वपूर्ण सफलता मिली है और अब हिमाचल को प्रतिवर्ष 60 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि किसान संवाद के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, जिन्हें भविष्य में नीति निर्धारण के समय शामिल किया जाएगा। उन्होंने प्राकृतिक खेती के साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली, विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, एपीएमसी कांगड़ा के अध्यक्ष निशु मोंगरा, सचिव सुदेश कुमार मोक्टा, कृषि निदेशक रविन्द्र सिंह जसरोटिया सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

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