13 नवम्बर: हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों ने अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों और अन्य मांगों को लेकर सुक्खू सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। प्रदेशभर में पेंशनरों ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। इसी कड़ी में शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर पेंशनरों ने एकत्रित होकर नारेबाजी की और लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान करने की मांग उठाई। पेंशनरों का कहना है कि लंबे समय से उनके वित्तीय लाभ लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शुरू हुए इस आंदोलन को अब और व्यापक बनाने की तैयारी है। समिति ने 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है। इससे पहले 12 से 17 नवंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। शिमला में आयोजित धरना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया।
पेंशनरों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियां हैं। संयुक्त संघर्ष समिति का आरोप है कि इस अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, पेंशन कम्यूटेशन और पेंशन एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की लंबित देनदारियां जारी करने की मांग भी उठाई गई है। पेंशनरों का कहना है कि दिवाली से पहले पांच प्रतिशत डीए की किस्त जारी होने के बावजूद एरियर के भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।
समिति ने एचआरटीसी पेंशनरों को आठ प्रतिशत महंगाई राहत देने और छठे वेतन आयोग के तहत 50 हजार रुपये की किस्त जारी करने की मांग भी उठाई है। इसके साथ ही बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने, कॉरपोरेट सेक्टर के पेंशनरों को वर्ष 1999 की अधिसूचना के आधार पर पेंशन देने और शहरी निकायों के पेंशनरों के लंबित मामलों का निपटारा करने की मांग की गई है। पुलिस पेंशनरों को पुलिस कैंटीन और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का मुद्दा भी समिति ने उठाया है।
संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार, 19 नवंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम से तपोवन स्थित विधानसभा तक विशाल रैली निकाली जाएगी। समिति ने इस आंदोलन में प्रदेशभर से 10 हजार से अधिक पेंशनरों के शामिल होने का दावा किया है। वहीं, कुछ अन्य रिपोर्टों में यह संख्या करीब 15 हजार तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।
समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्र पाल शर्मा और अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने सरकार से पेंशनरों की मांगों पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को पेंशनरों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर लंबित वित्तीय देनदारियों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। पेंशनर नेताओं का कहना है कि सरकार को मांगों पर निर्णय लेने के लिए पहले भी पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसी कारण अब आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
पेंशनरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं किया जाता और मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब 19 नवंबर को प्रस्तावित विधानसभा घेराव से पहले सरकार और पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बीच बातचीत होती है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।