25 सितम्बर: राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत पात्र लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा वन भूमि के बजाय अन्य राजस्व भूमि पर कब्जा रखने वाले भूमिहीन लोगों के नियमितीकरण के लिए भी सरकार नई पॉलिसी तैयार करेगी।
बैजनाथ में वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रशासनिक अधिकारियों और भूमिहीन अधिकार मंच के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस मामले में प्रदेश के सभी उपमंडलों से जानकारी जुटाई जा रही है। सरकार उचित नियम बनाकर भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद उचित समाधान निकाला जाएगा।
बैठक के दौरान मंत्री ने भूमिहीन अधिकार मंच के सदस्यों की समस्याएं सुनीं और भूमि आवंटन से जुड़ी परेशानियों पर चर्चा की। उन्होंने मंच के सदस्यों से अपनी सभी समस्याएं लिखित रूप में सरकार के ध्यान में लाने को कहा, ताकि उनका उचित समाधान किया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
बैठक से पहले बैजनाथ प्रशासन की ओर से मंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान एसडीएम बैजनाथ संकल्प गौतम, तहसीलदार रमन ठाकुर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र बिट्टू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और भूमिहीन अधिकार मंच के सदस्य मौजूद रहे।
इसके बाद जगत सिंह नेगी ने बैजनाथ के कुदैल में एचपी शिवा परियोजना के तहत चल रहे बागवानी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। बागवानी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें परियोजना से संबंधित जानकारी दी। मंत्री ने कुछ कार्यों की प्रगति पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को गंभीरता और समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। मंत्री ने एक सप्ताह के भीतर परियोजना के कार्यों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से प्रदेश के परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए विभाग समयबद्ध तरीके से कार्य करे। परियोजना के कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।