7 सितंबर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा अधिकारियों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार कैंसर देखभाल संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए करीब 800 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। कैंसर उपचार व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में एम्स दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक मशीनें और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। इससे मरीजों की जांच और उपचार सुविधाओं में और सुधार होगा तथा उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में ही उपलब्ध हो सकेंगी।
सीएम सुक्खू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों और फैकल्टी को आधुनिक उपचार पद्धतियों तथा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों में अपनाई जा रही कार्यप्रणाली से परिचित करवाने के लिए विदेशों के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थानों के एक्सपोजर विजिट करवाने की योजना बनाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों और तकनीकी संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों को भी विदेशों में एक्सपोजर विजिट करवा रही है। ऐसे शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यशैली समझने और अपने कौशल को विकसित करने का अवसर मिलता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीन और मॉलिक्यूलर थेरेपी जैसी आधुनिक एवं नवीन उपचार तकनीकों की दिशा में भी आगे बढ़ने की योजना बना रही है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध करवाना है।