आवाज ए हिमचाल
06 फरवरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल ने कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर देश में पहला राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि आज ई-कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा पहली ई-कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। ई-कैबिनेट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईटी एप्लीकेशन को विकसित किया गया है और यह पूरे देश में इस तरह का पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की ई-कैबिनेट की बैठक में 32 कैबिनेट ज्ञापनों पर भी चर्चा की गई और इसे ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया गया। कैबिनेट ज्ञापन से संबधित संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें संबंधित सचिव, मुख्य सचिव, संबंधित मंत्री और अंत में मुख्यमंत्री द्वारा ज्ञापन को कैबिनेट में रखने की अनुमति इत्यादि शामिल है।
उन्होंने कहा कि उनके अनुमोदन के बाद कैबिनेट बैठक की तारीख भी इस प्रणाली के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी। कैबिनेट कार्यवाही और संबंधित एजेंडे पर कैबिनेट के फैसलों की रिकार्डिंग और संबंधित विभागों की सलाह जारी करने का काम भी ई-कैबिनेट प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट एप्लिकेशन में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। इस एप्लिकेशन में केवल अधिकृत कम्प्यूटरों पर अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही इस्तेमाल की अनुमति है। उपयोगकर्ता को कैबिनेट ज्ञापन के स्क्त्रीनशॅट लेने, डाउनलोड या प्रिंट करने की अनुमति नहीं है तथा अनाधिकृत प्रयास पर स्वचालित अलर्ट उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के मद्देनजर ओटीपी का उपयोग करके ही लॉगिन किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन में डाले गए सभी कैबिनेट ज्ञापनों में दिनांक, समय टिकट के साथ क्यूआर कोड होगा।
नई प्रणाली ज्यादा सेफ
सीएम ने कहा कि नई प्रणाली कैबिनेट की कार्यवाही की गोपनियता की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा लाएगी। इस प्रणाली में कैबिनेट ज्ञापन का एक मानक टेम्पलेट होगा, जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी। यह प्रणाली भविष्य में इस्तेमाल के लिए संस्थागत मेमोरी तैयार करेगी।