हिमाचल विधानसभा में आज पेश होंगे पांच विधेयक, निवेश और कर्मचारियों की पदोन्नति पर रहेगा फोकस

17 नवम्बर: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य सरकार पांच विधेयक सदन में पेश करेगी। इनमें सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव निर्धारित करने, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायती राज व्यवस्था और सड़क से माल ढुलाई पर कराधान में संशोधन से जुड़े विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा सदन में किशाऊ बांध समझौते से हिमाचल को होने वाले वित्तीय लाभ, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था और 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी।

विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यसूची के अनुसार सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी। इस दौरान तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से विधायक विभिन्न मुद्दे उठाएंगे और संबंधित विभागों की ओर से जवाब दिए जाएंगे। इसके बाद शून्यकाल होगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सदन को वर्तमान सप्ताह की सरकारी कार्यसूची की जानकारी देंगे। इसके उपरांत विधानसभा सचिवालय की ओर से चार ऐसे विधेयकों की प्रतियां सदन में रखी जाएंगी, जिन्हें विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 सदन में पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव निर्धारित करने का कानूनी ढांचा तैयार करना है। इसमें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में पूर्व प्रभाव से संशोधन, विभागीय पदोन्नति समितियों की कार्यवाही और संबंधित सेवा मामलों की समीक्षा के साथ पूर्व में की गई कुछ कार्रवाइयों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान शामिल है।

इसके अलावा उपमुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश कराधान संशोधन विधेयक, 2026 भी पेश करेंगे। इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सड़क द्वारा कुछ माल के परिवहन पर कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन का प्रस्ताव है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य प्रदेश में समावेशी, संतुलित, सतत और हरित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। विधेयक के तहत निवेशकों को एक ही स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने, भूमि बैंक तैयार करने और उसका प्रबंधन करने तथा कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रावधान किए जाएंगे।

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