पुश्तैनी भूमि पर निर्माण के लिए टीसीपी की अनुमति जरूरी नहीं, पंचायत में ही मिलेगी एनओसी

14 नवम्बर: ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तैनी भूमि पर घर, दुकान, गौशाला, शौचालय या मंदिर बनाने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग से नक्शा पास करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए न तो कोई सरकारी फीस देनी होगी और न ही अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। यह जानकारी पालमपुर के एसडीएम डॉ. ओपी यादव ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यशाला में दी।

एसडीएम ने कहा कि टीसीपी एक्ट को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की अफवाहें और गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जिससे लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण अपनी पुश्तैनी भूमि पर निर्धारित नियमों के तहत निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। लोग सादे कागज पर आवेदन तैयार कर सीधे ग्राम पंचायत सचिव के पास जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि टीसीपी अधिनियम की धारा 30-ए के तहत पुश्तैनी भूमि पर 600 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल में अधिकतम तीन मंजिल का आवासीय निर्माण किया जा सकता है। वहीं, व्यावसायिक गतिविधियों, सेवा उद्योग, सार्वजनिक सुविधाओं, कृषि-बागवानी तथा विरासत एवं पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के लिए 100 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल में अधिकतम दो मंजिल निर्माण की छूट है।

निर्माण संबंधी प्रक्रिया के लिए भू-स्वामियों को मूल जमाबंदी की प्रति, भूमि का ततीमा, सादे कागज पर आवेदन और स्थल का रेखाचित्र (लाइन डायग्राम) ग्राम पंचायत सचिव के पास जमा करवाना होगा। इसके आधार पर बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पंचायत स्तर पर ही जारी किया जा सकेगा।

डॉ. यादव ने कहा कि निर्धारित प्रावधानों के तहत निर्माण करने पर किसी तरह की फीस या अतिरिक्त टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना क्षेत्र में बाहरी लोगों की ओर से किए जाने वाले बड़े निर्माण को व्यवस्थित करने के लिए टीसीपी एक्ट के प्रावधान जरूरी हैं, ताकि स्थानीय लोगों को असुविधा न हो और क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत भी सुरक्षित रह सके।

कार्यशाला के दौरान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से टीसीपी एक्ट और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली रियायतों की जानकारी दी। साथ ही जनप्रतिनिधियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।

इस अवसर पर नगर निगम पालमपुर की महापौर राधा सूद, उप महापौर नीलम मलिक, मंडलीय नगर योजनाकार रसिक शर्मा, विभिन्न वार्डों के पार्षद, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

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