आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में सुख सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों को OPS का लाभ प्रदान किया है। हिमाचल ही नहीं देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। इसी बीच RBI (Reserve Bank of India) ने राज्यों को चेतावनी दी है कि वह OPS को बहाल करने के बारें में ना ही सोचें तो अच्छा है। OPS शुरू करने से राज्यों को कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। RBI ने यह टिप्पणी 11 दिसंबर 2023 को राज्यों की वितीय स्थिति पर जारी सलाना रिपोर्ट में कही है।
उन्होंने राज्य सरकारों को नसीहत दी है कि जनता को लुभाने वाले वादों के कारण उनकी वित्तीय सेहत कमजोर हो सकती है। RBI का मानना है कि पुनः OPS लागू करने से खर्च काफी बढ़ सकते हैं जो कि राज्य पर बुरे असर डाल सकते हैं। OPS सरकारी खजाने पर भी बुरा असर डाल सकती है।
RBI की State Finance A Study of Budgets 2023-24 रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सारे राज्य OPS पुनः लागू करते हैं तो उन पर वित्तीय दवाब करीब 4.5 गुना बढ़ जाएगा। OPS का जीडीपी पर भी बुरा असर पड़ेगा। खर्चे बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि OPS से 2060 तक खर्च का अतिरिक्त बोझ GDP का 0.9 फीसदी तक हो जाएगा। OPS पीछे जाने वाला कदम है। नई पीढ़ियों के लिए भी यह फैसला नुकसानदेह साबित होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, OPS का आखिरी बैच 2040 के शुरुआत में रिटायर होगा और उन्हें 2060 तक पेंशन मिलती रहेगी। RBI का मानना है कि सभी राज्यों में OPS आती है तो विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं होगा। RBI रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारों को वादों के अलावा राजस्व में इजाफा करने के बारे में सोचना चाहिए।
