22 जून : पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सरकारी कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए विभिन्न सरकारी विभागों में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।
सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कुल रिक्त पदों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, केंद्र की अग्निपथ योजना से लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। जिन विभागों में यह लागू होगा, वहां 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।
शिक्षा विभाग में सबसे अधिक 50 हजार शिक्षकों और शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियां की जाएंगी, जबकि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में 20 हजार नए पद भरे जाएंगे। सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में दी जाने वाली पांच वर्ष की छूट को भी अगले दो वर्षों तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।
बजट में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों और श्रमिकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों और पैरा-टीचरों को प्रतिमाह 5,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। मिड-डे मील रसोइयों के मानदेय में 1,000 रुपये तथा सिविक वॉलंटियर, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस और एनवीएम कर्मियों के वेतन में 2,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की जाएगी।
बजट में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर भी विशेष जोर दिया गया है। कोलकाता हवाई अड्डे पर दबाव कम करने के लिए कल्याणी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1,000 एकड़ भूमि चिन्हित की जाएगी। उड़ान योजना के तहत पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे, जबकि कूचबिहार हवाई अड्डे का विस्तार होगा।
सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर में इंटीग्रेटेड डीप-सी पोर्ट बनाने, चिंगरीघाटा-न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 900 करोड़ रुपये तथा भागीरथी नदी पर नए पुल के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर बंगाल में नया IIT और IIM स्थापित करने, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने और नए स्टेडियम के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है।
महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रत्येक उपमंडल में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर गश्त के लिए महिला पुलिसकर्मियों से युक्त ‘दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड’ भी तैनात किए जाएंगे।
सरकार ने तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘बंगाल AI मिशन’ शुरू करने की घोषणा की है। वहीं, मिड-डे मील योजना का बजट बढ़ाकर प्रति छात्र 10 रुपये किया जाएगा और इसके संचालन में ISKCON का सहयोग लिया जाएगा।
इसके अलावा रिटायर्ड पत्रकारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन और राजनीतिक कारणों से जेल में रहे लोगों को 10,000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। बजट में घोषित बड़े पैमाने की भर्तियों और भत्तों में वृद्धि से राज्य के युवाओं, कर्मचारियों और विभिन्न वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है।