आवाज़ ए हिमचाल
शिमला, 19 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में सेवारत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द ही स्थायी नीति का तोहफा मिल सकता है। प्रदेश सरकार ने इनके लिए स्थायी नीति बनाने की कवायद तेज कर दी है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने वर्ष 2000 से 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित किए गए पदों का ब्योरा पांच दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए हैं। ये जानकारी सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, सोसाइटी व ट्रस्ट से मांगा गया है ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जा सके।
प्रपत्र में 2000 से 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित पदों के नाम, स्वीकृत पदों की संख्या, वर्तमान में भरे हुए पद, समाप्त किए गए पदों की संख्या आदि का ब्योरा देना होगा। आउटसोर्स कर्मियों को विभिन्न विभागों में न्यूनतम वेतन पर नियुक्ति देने पर भी मंथन हो रहा है।
चुनावी साल में प्रदेश की भाजपा सरकार करीब 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द स्थायी नीति लाने की तैयारी कर रही है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इन युवाओं की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने अब स्थायी नीति बनाने की कसरत तेज कर दी है।
