आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य में हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन खोलने का फैसला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में दवाओं से लेकर उपकरणों तक की खरीद अब इस निगम के माध्यम से होगी। इस बारे में मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की हुई थी। विधानसभा सत्र की कार्यवाही पूरी होने के बाद सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शाम साढ़े पांच बजे शुरू हुई थी। कैबिनेट ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान रखी जाने वाली वर्ष 2021-22 की कैग रिपोर्ट को भी अनुमति दी। कैबिनेट ने इसके साथ ही 44 मोबाइल वैटरिनरी यूनिट्स की खरीद की अनुमति भी कैबिनेट ने दे दी है। किसानों और बागबानों के मवेशियों को इलाज उपलब्ध करवाने के लिए यह मोबाइल वैन काम आएगी। कैबिनेट ने बल्क ड्रग पार्क ऊना के लिए स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बनाने को भी अनुमति दी। यह एजेंसी उद्योग विभाग के तहत चलेगी।
राज्य मंत्रिमंडल ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज बंदला बिलासपुर में कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के डिग्री कोर्स शुरू करने की अनुमति दी। इसके साथ ही पॉलिटेक्नीक कालेज शिमला और चंबा के साथ-साथ 17 आईटीआई में नए कोर्स शुरू करने को भी कैबिनेट ने अनुमति दे दी है। ये कोर्स मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में बताए गए विषयों से संबंधित होंगे। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के बिजली महादेव के लिए रोपवे बनाने को भी सैद्धांतिक अनुमति दे दी। कैबिनेट ने इस बैठक में ग्राउंड वाटर एक्ट में संशोधन को भी अनुमति दी है। इस बारे में एक विधेयक विधानसभा के बजट सत्र में रखा जाएगा।
एनडीपीएस एक्ट में संशोधन पर शाह से बात
मंत्रिमंडल की बैठक में एनडीपीएस एक्ट में संशोधन और उद्योग विभाग के तहत इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनाने को लेकर विधेयक के ड्राफ्ट को अनुमति भी नहीं दी गई। ये दोनों मामले कैबिनेट में नहीं आए थे। बुधवार को सदन में एनडीपीएस एक्ट के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा था कि इस कानून में संशोधन के लिए चंूकि भारत सरकार की अनुमति की भी जरूरत है, इसलिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर रखी है। केंद्र सरकार इसमें अपना पूरा सहयोग देने को तैयार है, लेकिन इस बारे में अभी हम विभागीय स्तर पर चर्चा कर रहे हैं।
