आवाज़ ए हिमाचल
प्रतिनिधि/पालमपुर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ज़िला काँगड़ा कमेटी ने हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत बाढ पीड़ितो व प्रभावितों को घर बनाने के लिए ड़ेढ़ लाख की राशि आंवटित करने के लिए 50000 तक की आमदनी की शर्त का कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के ज़िला सचिव अशोक कटोच ने प्रेस के नाम जारी नोट में कहा कि कल्याण विभाग की इस योजना के अंतर्गत आवेदन की शर्तों मे 50000 रू तक की आय वालों को ही 1.50 लाख की राशि के लिए पात्र माना है जो कि भारी बरसात के चलते घर खोने वालों के साथ न केवल अन्याय है बल्कि एक तरह से क्रूर मजाक भी है। इस तरह की शर्त व्यवहारिक भी नही है क्योकि जो बर्वादी व तबाही हुई है वो किसी की आमदनी जाति या धर्म देख कर नही हुई है। इस की चपेट मे अमीर गरीब सभी आए है और सभी को आस है कि उनके सिर के ऊपर छत का इंतजाम करने मे सरकार उनकी हर संभव सहायता करेगी। मार्क्सवादी नेता अशोक कटोच ने अपनी पार्टी की मांग को दोहराया कि घर के बदले घर व बरसात के चलते बह गई ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाये और सभी बाढ़ पीडितों व प्रभवितो को मकान पुर्ननिर्माण के लिए सहायता दी जाये और निर्माण सामग्री की मौजूदा मंहगाई को देखते हुए आपदा राहत मे 1.50 लाख की अधिकतम शर्त को हटा कर सहायता राशि बढ़ाई जाये और इस की पात्रता के लिए 50000 तक की आय की हास्यास्पद शर्त को हटाया जाये।
उन्होने केन्द्र सरकार से भी अपील की है कि इस आपदा से निपटने मे हिमाचल सरकार की मदद के लिए राजनीति से ऊपर उठ कर 10000 करोड की एकमुशत राशि उपलब्ध कराये और हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाये।
