आवाज़ ए हिमाचल
अभिषेक मिश्रा, बिलासपुर।
31 मार्च। जिला स्तरीय जिला कल्याण समिति की बैठक का आयोजन बचत भवन में किया गया बैठक की अध्यक्षता खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मत्री राजेन्द्र गर्ग ने की। बैठक में विशेष रूप से विधान सभा क्षेत्र सदर के विधायक सुभाष ठाकुर और झण्डुता के विधायक जेआर कटवाल मौजूद रहे।
इस अवसर पर खाद्य आपुर्ति मत्रीं राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसुचित जाति जन जाति अन्य पिछडा वर्ग के लिए नित नई सुविधाए प्रदान कर नए आयाम स्थापित कर रही है। विशेष रूप से वर्तमान सरकार द्वारा आवास योजना में क्रातिंकारी परिवर्तन लाते हुए बहुत बडी छलंाग लगाई है। इस योजना में जहां पूर्व मे 7 या 8 घर आवटित होते थे वहीं वर्तमान में एक साल में 255 घर पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध करवाये गये है। उन्होने कहा कि कल्याण विभाग के मााध्यम से राज्य और केन्द्र सरकार की अनेको योजनाए चलाई जा रही जिनमे समीक्षा के साथ-साथ जागरूकता और पारद्िरर्शता लाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि वित वर्ष 2021-22 के दौरान जिला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योेेजना के अन्तर्गत 40 हजार 9 सौ 79 पेशंनरो को लाभान्वित किया जा रहा है। जिसके तहत 60 से 69 वर्ष की आयु के वृद्धो के लिए 850 रूप्ये 70 वर्ष से अधिक आयु 1500 रूपये व 70 प्रतिशत दिव्यगंजनों को 1500 रूपये व विधवाओं को एक हजार रूपये मासिक राशि प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण जयती नारी संवल योजना मे 65 से 69 वर्ष की महिलाओं को एक हजार रूपये की राशि प्रदान की जा रही है।
जिला कल्याण समिति स्वर्ण जंयती आश्रय योजना के अन्तर्गत जिला में 3 करोड 73 लाख 50 हजार रूपये का बजट का प्रावधान कर अनुसूचित जाति के 179 लोगों के घरो को स्वकृति प्रदान की गई है। इससे पूर्व अनुसूचित जाति के 66 तथा पिछडा वर्ग के छ मामले पहले ही स्वीकृत किए जा चुके थे।
खाद्य मन्त्री ने कहा कि वितिय वर्ष 2021-22 में अन्तर्जातिय विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत कुल 64 मामलों पर 32 लाख रूपए खर्च किए गए तथा द्विव्यागं विवाह अनुदान योजना पर 15 लाभार्थियों 4 लाख 63 हजार रूपये खर्च किये गये। जिला बिलासपुर में द्विव्यांग छात्रवृति योजना के अन्तर्गत 140 छात्रों को 15 लाख 37 हजार नौ सौ सतासी छात्रवृति के रूप में प्रदान किये गये। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत जिला में 52 मामलों में 10 लाख 42 हजार की राशि व्यय की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत आईआरडीपी/वीपीएल परिवार के 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति की मृत्यु होने पर 20 हजार की राशि प्रदान की जाति है।
उन्होंने बताया कि प्रधान मन्त्री ग्राम आदर्श योजना मे जिला के 24 गांव का चयन किया गया है। सर्वे के अनुसार 70 प्रतिशत या उससे अधिक या खुला शौच मुक्त पाए गांव को 22 मार्च तक आदर्श गांव घोषित किया गया है। जिन मेे से आज 19 गांव को आदर्श गांव घोषित करतें हुए खाद्य आपूर्ति मत्रीं राजेन्द्र गर्ग द्वारा इन्हे सम्मान प्र्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। सदर खण्ड के न्याई साहरली, वल्ह वल्वाना, देलग, देवली, भोली, नैहर , ओयल, बागी गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया है। घुमारवीं खण्ड में पनोह, कोठी, तियूनखास, पट्टा, जनडोट, बल्हू खरयाला गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया है। झण्डुता खण्ड में झण्डुता अव्ल, बाला, डोलग चकनार बैरी दडोला गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया है। नैना देवी खण्ड के नैला गांव को भी आदर्श गांव घोषित किया गया है।
इस अवसर पर विधान सभा क्षेत्र सदर के विधायक सुभाष ठाकुर, झण्डुता के विधायक जे आर कटवाल ने बैठक अपने सुझाव दिये। बैठक् मे उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय नगर परिषद क अध्यक्ष कमलेन्द्र कश्यप, जिला कल्याण अधिकारी उर्मिल पटियाल, विभिन्न पंचायतों के प्रधान तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल रहे।
