आवाज़ ए हिमाचल
11 सितम्बर । प्रदेश में नया वेतन आयोग देने के लिए हिमाचल सरकार पर 10 हजार करोड़ से ज्यादा की देनदारी बन रही है। वेतन आयोग लागू होने से पहले वित्त विभाग ने इसकी देनदारी का प्रारंभिक आकलन पूरा कर लिया है। विभाग की इंटरनल कमेटी को यह काम दिया गया है। इस पर अभी मंथन जारी है।
राज्य के 4.15 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को नया पे कमीशन मिलना है। एरियर और देनदारी की राशि ज्यादा इसलिए बनी है, क्योंकि पेंशन कम्यूटेशन और डीसीआरजी यानी गे्रच्युटी बढ़ गई है। बेसिक पे का बेस बढऩे के कारण पेंशन की देनदारी बढ़ेगी जबकि डीसीआरजी को भी नए वेतन आयोग में 10 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया है।
सरकार को पहली जनवरी 2016 से नया वेतन आयोग देना है। नए वेतन आयोग पर डीए 28 फीसदी देय है और पंजाब ने भी 17 फीसदी दे दिया है। हिमाचल को अभी नए वेतन आयोग में डीए मर्ज करने के बाद इस पर आगे का फैसला लेना है।
