आवाज़ ए हिमाचल
चंडीगढ़, 13 अप्रैल। मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट ने आज एक और बड़ा फ़ैसला लेते हुए ग्रामीण विकास एक्ट (आर.डी.एफ.) में संशोधन किया है। मीटिंग में फैसले लिए गया कि केंद्र की शर्त अनुसार आर.डी.एफ. का पैसा अब सिर्फ़ ग्रामीण विकास के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा।
दरअसल केंद्र सरकार आर. डी. एफ. के द्वारा राज्य सरकार को 1100 करोड़ रुपए का फंड जारी करती है, जिसको केंद्र सरकार ने यह कह कर रोक दिया था कि यह फंड गांवों के विकास पर ख़र्च करने की बजाए सरकार अन्य वायदों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर देती है। लिहाज़ा जब तक इसमें संशोधन नहीं की जाती तब तक यह फंड जारी नहीं होगा, जिससे कुछ आज मान सरकार ने इसमें संशोधन करने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है।
अब रूरल डवलपमेंट फंड के तहत जारी होने वाला पैसा सिर्फ़ गांवों के विकास पर ही ख़र्च किया जाएगा।अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार ने केंद्र की शर्त मानते इसमें संशोधन कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार के इस फ़ैसले को पंजाब के गांवों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि आर. डी.एफ. का जो पैसा पहले सरकार ओर स्कीम पर ख़र्च कर देती थी, अब वह गांवों के विकास पर ही ख़र्च होगा।
