शिक्षा संस्थान बंद करना निजी संस्थानों को लाभ पहुंचने का मार्ग
आवाज ए हिमाचल
ब्यूरो, शिमला। भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर हमलावर होते हुए कहा की कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा जनता को दी गई सभी सुविधाएं वापिस लेना का प्रदेशव्यापी अभियान चला रखा है।
एचआरटीसी में महिलाओं, पुलिस कर्मियों, स्टूडेंट्स को मिलने वाली सारी सुविधाएं कांग्रेस सरकार वापिस ले रही है। जयराम सरकार के कार्यकाल में महिलाओं को किराए में पचास फीसदी छूट दी गई थी, सच में जयराम ठाकुर सरकार जनकल्याण के लिए जानी जाती है। पहले ये पच्चीस फीसदी छूट थी, पर भाजपा सरकार ने इसे 50% किया। इस निर्णय से कांग्रेस सरकार ने महिलाओं पर 130 करोड़ का सालाना बोझ डाल दिया है। एचआरटीसी प्रबंधन के अनुसार सरकारी बसों में हर रोज छह लाख यात्री सफर करते हैं, इनमें से 1.60 लाख महिलाएं हैं और उन्हें किराए में पचास फीसदी छूट मिलती थी।
इसी प्रकार हिम केयर योजना में बदलाव करना और हिमाचल प्रदेश की 60% आबादी को इस जनकल्याणकारी योजना से बाहर करना सरकार के जन विरोधी रवैए को दिखाता है।
उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों एवं शिक्षा संस्थानों को बंद करना और मर्ज करना जन हित कर निर्णय नहीं है। अगर स्कूलों की कमी होगी तो उससे निजी स्कूलों को लाभ होगा, सवाल यह उठता है की क्या इस सरकारी स्कूलों को बंद करके सरकार निजी संस्थानों को लाभ पहुंचाना चाहती हैं ? प्रदेश में लगभग 100 स्कूल बंद किए जा रहे है और 460 स्कूलों को विलय किया जा रहा है। उन्होंने कहा की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने कहा था की प्रदेश में जहां एक विद्यार्थी भी होगा वहां भी स्कूल होगा पर यह कांग्रेस सरकार इस वचन को भूल गई है। अतमनिर्भत हिमाचल के नाम पर कांग्रेस की सरकार ने जनता को परेशान कर रखा हैं।
उन्होंने कहा की बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट को भी कांग्रेस सरकार द्वारा अंतर्ध्वंस किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को यह प्रोजेक्ट उद्योगिक प्रगति एवं युवा शक्ति को रोजगार देने के लिए बनाए थे पर इस सरकार ने इन योजनाओं को धीमा कर दिया है, रूल बदलकर उद्योग क्षेत्र को हिमाचल से दूर लेजाने का प्रयास किया जा रहा हैं।
