आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर की सरकारी खरीद के ब्रांड एंबेसडर बन चुके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की यही योजना अब हिमाचल प्रदेश में लागू होने वाली है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल की देखरेख में बनी 10 गारंटियों में से एक गारंटी गोबर खरीद की भी थी।
गौरतलब है कि 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक वर्ष पूरा करेगी। गोबर खरीद योजना को केंद्र सरकार को भी लागू करना चाहिए, ऐसा सुझाव कृषि पर संसद की स्थायी समिति ने भी 2021 में दिया था। छत्तीसगढ़ में तीन लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। अब हिमाचल सरकार किसानों से दिसंबर तक गोबर खरीद करने की तैयारी में है।
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गोबर खरीद से पहले ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर तैयार करें, जिसके बाद विभाग संबंधित ब्लाक से किसानों से गोबर खरीदना शुरू करेगा। पशु पालकों से दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। गोबर खरीद की प्रक्रिया पहले चरण में उन ब्लॉक में शुरू की जाएगी जहां कृषि फार्म है।
ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों से गोबर खरीदने के बाद विभाग गोबर को अपने कृषि फार्म में रखकर इस्तेमाल में भी ला सकेगा और उसे खाद में भी आसानी से बदल सकेगा। गोबर की खाद तैयार होने के बाद इसे किसानों-बागवानों को बेचा जाएगा।
